Ration Card New Rules 2025: भारत सरकार ने वर्ष 2025 में राशन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला राशन केवल वास्तविक लाभार्थियों तक ही पहुंचे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो।
नई ई-केवाईसी व्यवस्था
सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। यह इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण प्रणाली लाभार्थियों की पहचान को सत्यापित करने और फर्जी राशन कार्डों को रोकने में मदद करेगी। ई-केवाईसी के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी की पहचान डिजिटल रूप से सत्यापित की जाएगी।
बायोमेट्रिक सत्यापन की अनिवार्यता
राशन वितरण के समय बायोमेट्रिक सत्यापन अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को अपनी उंगलियों के निशान या आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग करवानी होगी। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करेगी कि राशन का वितरण वास्तविक लाभार्थी को ही हो।
आधार और मोबाइल लिंकिंग
नए नियमों के अनुसार, सभी राशन कार्ड धारकों को अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को राशन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। साथ ही, परिवार के सभी सदस्यों के आधार को भी राशन कार्ड से लिंक करना होगा। यह कदम डेटाबेस को अपडेट करने और दोहरे लाभ को रोकने में सहायक होगा।
खाद्य वितरण में वृद्धि
सरकार ने राशन की मात्रा में भी बदलाव किए हैं। प्रति व्यक्ति गेहूं की मात्रा 2 किलो से बढ़ाकर 2.5 किलो कर दी गई है। अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए गेहूं की मात्रा 14 किलो से बढ़ाकर 17 किलो और चावल 30 किलो से बढ़ाकर 18 किलो कर दी गई है।
प्रक्रिया का कार्यान्वयन
ई-केवाईसी प्रक्रिया को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पूरा किया जा सकता है। राशन डीलर के पास जाकर या सरकारी पोर्टल के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड और राशन कार्ड शामिल हैं।
नियमों का पालन और दंड प्रावधान
नए नियमों का पालन न करने वाले राशन कार्ड धारकों के कार्ड निरस्त किए जा सकते हैं। इसलिए सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर लें और अपने विवरण को अपडेट रखें।
सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी हो जाए। इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसान होगी और वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित होगा।
राशन कार्ड नियमों में किए गए ये बदलाव सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक कुशल और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन नियमों से न केवल फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी, बल्कि वास्तविक जरूरतमंद लोगों को समय पर और सही मात्रा में राशन मिलना सुनिश्चित होगा।
